पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत के लिए शुरू किया गया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान एक नई उपलब्धि पर पहुंच गया है। DLC 3.0 अभियान के तहत अब तक एक करोड़ से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने साझा की। उन्होंने बताया कि यह मील का पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “Ease of Living” के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में “मन की बात” के 116वें एपिसोड (24 नवंबर 2024) में इस उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा था,
“डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ने बुजुर्गों की जिंदगी आसान बना दी है। अब उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। इससे न केवल तकनीक उनके लिए सरल हुई है, बल्कि वे तकनीकी रूप से सशक्त भी हो रहे हैं।”
उन्होंने बताया कि इस पहल के जरिए अब तक 80 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा वे बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है।
DLC अभियान 3.0 की बड़ी बातें
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि DLC 3.0 को 1 नवंबर 2024 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था। यह अभियान 1 से 30 नवंबर तक देशभर के 800 शहरों और कस्बों में चल रहा है। अब तक 1,984 कैंप लगाए गए हैं और इनमें करीब 1.8 लाख पोस्टमैन और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं।
26 नवंबर तक एक करोड़ से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए गए, जिनमें से 30% से अधिक सर्टिफिकेट Face Authentication तकनीक के जरिए जनरेट किए गए। खास बात यह है कि फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सर्टिफिकेट बनाने में 202 गुना वृद्धि हुई है।
मेगा कैंप्स और समर्पित प्रयास
इस अभियान के तहत अब तक 5 मेगा कैंप आयोजित किए गए हैं—दिल्ली में 3, और बेंगलुरु और हैदराबाद में 1-1। इन कैंप्स में सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया गया, जैसे पेंशन वितरण बैंक, रेलवे, डाक विभाग, UIDAI, और पेंशनभोगी कल्याण संघ।
कैंप के दौरान पेंशनभोगियों ने बताया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया है। विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों के लिए यह पहल बहुत सहायक साबित हो रही है।
डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा,
“यह उपलब्धि सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें हर पेंशनभोगी के जीवन को सरल बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।”
उन्होंने यह भी बताया कि सभी विभाग मिलकर Whole of Government Approach के तहत इस पहल को सफल बना रहे हैं।
यह कदम न केवल पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन को भी और मजबूत बना रहा है।