सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर दो प्रस्तावित विधेयकों की पेशकश से पहले एक विस्तृत व्याख्या पेश की है। इस व्याख्या में सरकार ने बताया कि इस अवधारणा की शुरुआत देश में नई नहीं है।
ऐतिहासिक संदर्भ
सरकार के मुताबिक, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा चुनाव एकसाथ आयोजित किए जाते थे। पहली बार 1951-52 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एकसाथ हुए। इस परंपरा ने तीन आम चुनावों (1957, 1962 और 1967) तक यह प्रक्रिया बनाए रखी।
चुनावों के समन्वय में व्यवधान
हालांकि, 1968 और 1969 में यह समन्वय टूट गया जब कुछ राज्य विधानमंडलों को समय से पहले विघटित कर दिया गया। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले विघटित हो गई, और 1971 में फिर से चुनाव करवाए गए।
एक असामान्य स्थिति तब भी हुई जब पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति के कारण 1977 तक बढ़ा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत किया गया।
स्थायी व्यवधानों का प्रभाव
सरकार ने यह स्वीकार किया कि समय से पहले विघटन और कार्यकाल की बढ़ाई गई अवधि अब एक “दृढ़ चुनौती” बन गई हैं। यह स्थिति समन्वित चुनावों की प्रक्रिया को बाधित कर रही है और पूरे देश में वैयक्तिकृत चुनावों की वैकल्पिक समयावधि को जन्म दे रही है।
शासन पर प्रभाव
सरकार के अनुसार, विभिन्न राज्यों में लगातार चुनावों के चक्र के कारण राजनीतिक दलों, विधायकों और सरकारों की प्राथमिकताएँ शासन के बजाए आगामी चुनावों की तैयारियों में बदल जाती हैं। ऐसा करने से विकास योजनाओं और जनहित में योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जा पाता।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लाभ
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने बताया कि समन्वित चुनावों से प्रशासन में स्थिरता आती है। सरकार का मानना है कि इससे सरकार का ध्यान जनहित में विकास गतिविधियों और नीतियों की क्रियान्वयन पर केंद्रित हो सकता है।
सरकार का उद्देश्य है कि समन्वित चुनावों की अवधारणा से शासन के केंद्रीय नेतृत्व को विकासात्मक कामों में लगाकर वास्तविक जनहित की योजनाओं को लागू किया जा सके।
संक्षेप में, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का उद्देश्य न केवल चुनावों के प्रबंधन में सुधार करना है, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं को विकास और नीति निर्माण के लिए निर्देशित करना भी है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की योजनाएँ जनता के कल्याण में सहायक बन सकें और न केवल चुनावों के राजनीतिक चक्र में उलझ कर रह जाएं।
