सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला अधिकारियों को कर्नल के रूप में पदोन्नति से इनकार करना सेना का एक मनमाना रवैया है। कोर्ट ने सेना को 15 दिनों के भीतर एक विशेष चयन बोर्ड बुलाने का निर्देश दिया है जो महिला अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार करेगा।
इस विवाद की जड़ यह है कि भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को कर्नल के रूप में पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना ने कट-ऑफ अंक को लागू करने के तरीके में अन्याय किया है, जो सेना की नीति परिपत्र और कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ है।
कोर्ट ने कहा कि नौ साल की सेवा के बाद सभी अधिकारियों की सीआर पर विचार करना महत्वपूर्ण है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। यह सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का एक अनुसरण है, जिसमें महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया था।
इस फैसले से महिला अधिकारियों को उनके उचित अधिकारों की प्राप्ति में मदद मिलेगी और सेना के रवैये को उचित और न्यायपूर्ण बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।