दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर जहरीली हवा का कहर बरप रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई तेज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार से वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्रदूषण के मुख्य कारणों जैसे पराली जलाना, निर्माण कार्य, वाहनों से निकलने वाला धुआं, आदि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को इस वीकेंड तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई चाहता है और प्रदूषण को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण के मामले में कई बार सख्त रुख अपना चुका है। कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कई आदेश दिए हैं और इस मामले में लगातार निगरानी रख रहा है।
दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वायु प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिलेगी और वे स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे।