सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) प्रणाली को “मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन” घोषित करने की मांग की… Read More »सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस प्रणाली पर जनहित याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में परीक्षा रद्द करने और विरोध करने… Read More »सुप्रीम कोर्ट ने बिहार PSC परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की, पटना HC से संपर्क करने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार… Read More »सुप्रीम कोर्ट ने ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों पर फैसला सुरक्षित रखा
देश भर के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एडवोकेट… Read More »DRT में रिक्त पदों को भरने के लिए PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला अधिकारियों को कर्नल के रूप में पदोन्नति से इनकार करना सेना का एक मनमाना रवैया है। कोर्ट ने सेना को 15 दिनों के भीतर एक विशेष चयन बोर्ड… Read More »सुप्रीम कोर्ट ने सेना के महिला अधिकारियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये की निंदा की
नई दिल्ली: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है. दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बुधवार को भी खराब बनी रही, जिसमें समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 336 तक… Read More »दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- हवा की स्थिति बेहद खराब है
दिल्ली हाई कोर्ट में 30 अक्टूबर को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने कहा कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के… Read More »विपक्षी गठबंधन ‘I.N.D.I.A’ को चुनाव आयोग से मिली हरी झंडी
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2023: चुनावी बॉन्डों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो रहे सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल उठा है – क्या भारतीय नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के संबंध में… Read More »चुनावी बॉन्ड: क्या नागरिकों को अधिकार है जानने का?