नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और मोदी सरकार इस सत्र में 15 विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें 5 नए विधेयक भी शामिल हैं। इसके अलावा, विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को भी दोनों सदनों में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद सदन में पेश किया जाएगा।
नए विधेयकों में शामिल हैं:
- सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक: यह विधेयक देश में सहकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- पंजाब कोर्ट (संशोधन) विधेयक: इस विधेयक के ज़रिए दिल्ली जिला अदालतों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर ₹3 लाख से ₹20 लाख किया जाएगा।
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक: यह विधेयक भारत के समुद्री संधियों के तहत दायित्वों को सुनिश्चित करेगा।
- तटीय नौवहन विधेयक: यह विधेयक तटीय जल पर संचालित होने वाले भारतीय जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को हटा देगा।
- भारतीय बंदरगाह विधेयक: यह विधेयक बंदरगाहों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करेगा और राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त बनाएगा।
वक्फ संशोधन विधेयक पर रहेगी सबकी नज़र:
सभी की निगाहें वक्फ (संशोधन) विधेयक पर टिकी होंगी, जिसे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया था। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। विपक्षी दलों ने JPC के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है, जिससे इस सत्र में हंगामे की आशंका है। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन नए विधेयक में प्रस्तावित कई संशोधनों का विरोध कर रहे हैं।
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक नहीं होगा पेश:
हालांकि यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, लेकिन यह सूची में शामिल नहीं है।
कुल 16 विधेयक पेश होंगे:
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को विधेयकों की एक अस्थायी सूची सौंपी है, जिसमें कुल 16 विधेयक शामिल हैं, जिनमें से 11 लंबित हैं।
लोकसभा में लंबित विधेयक:
वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (रद्द) विधेयक सहित 8 विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। इनमें आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, समुद्र द्वारा माल की ढुलाई विधेयक 2024, रेलवे (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।