भारत सरकार हाईवे सफर को और सुगम और सस्ता बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) देशभर में FASTag Annual Toll Pass शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिससे निजी वाहन मालिक ₹3000 में पूरे साल राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर असीमित यात्रा कर सकेंगे।
यह प्रस्ताव मौजूदा टोल प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकेत देता है। अब तक जहां वाहन चालकों को हर टोल प्लाज़ा पर दूरी के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था, वहीं नया पास सिस्टम इस झंझट को खत्म कर देगा।
क्या है नया टोल पास सिस्टम?
मंत्रालय दो विकल्पों पर विचार कर रहा है:
- FASTag वार्षिक पास: ₹3000 के एकमुश्त रिचार्ज पर पूरे साल देशभर के नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर असीमित यात्रा।
- दूरी आधारित टोल: जो लोग वार्षिक पास नहीं लेना चाहते, उनके लिए ₹50 प्रति 100 किलोमीटर की दर से भुगतान करने की सुविधा।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य टोल प्लाज़ा पर भीड़ को कम करना, ट्रैफिक की निर्बाध गति सुनिश्चित करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
पुरानी व्यवस्था से कितना अलग है नया सिस्टम?
वर्तमान में एक सामान्य मासिक पास ₹340 का होता है और केवल एक टोल प्लाज़ा पर मान्य होता है। इसके विपरीत, प्रस्तावित FASTag Annual Toll Pass पूरे देश में सभी टोल प्लाज़ा पर लागू होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होगी— मौजूदा FASTag से ही सब कुछ संभव होगा।
क्यों जरूरी है ये बदलाव?
वित्त वर्ष 2023-24 में निजी वाहन कुल टोल ट्रांजैक्शन का 53% थे लेकिन कुल वसूली में इनका योगदान सिर्फ 21% (करीब ₹8000 करोड़) था। साथ ही, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पीक टाइम में लगभग 60% ट्रैफिक इन्हीं वाहनों का रहता है। इससे टोल प्लाज़ा पर भारी दबाव बनता है।
नया पास सिस्टम बार-बार रुकने और भुगतान करने की झंझट को खत्म कर सकता है और नियमित यात्रियों के लिए बेहतर मूल्यवर्धन और सुविधा प्रदान करेगा।
फिजिकल टोल प्लाज़ा होंगे खत्म?
सरकार की योजना टोल प्लाज़ा को पूरी तरह हटाकर सेंसर आधारित डिजिटल टोलिंग सिस्टम लागू करने की है। इसके तहत GPS, ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) और सैटेलाइट-आधारित ट्रैकिंग से टोल वसूली की जाएगी। इससे वाहनों को बिना रुके टोल ज़ोन पार करने की सुविधा मिलेगी।
जीवनभर वाला FASTag प्लान रद्द
पहले प्रस्तावित ₹30,000 वाला 15 साल का लाइफटाइम FASTag पास अब हटा दिया गया है। सरकार अब अधिक लचीली और नागरिकों के अनुकूल मॉडल पर फोकस कर रही है।
कब से लागू होगा नया सिस्टम?
फिलहाल इस योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार नीति निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही कोई ठोस घोषणा हो सकती है।
यदि लागू होती है, तो यह नीति भारत में डिजिटल गवर्नेंस, किफायती यात्रा और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाएगी।
