भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करते हुए, भारत ने मालदीव के साथ 13 समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजनाएं ‘हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (HICDP) फेज-III’ के तहत 100 मिलियन मलदीवियन रूफिया (लगभग ₹55.28 करोड़) की भारतीय अनुदान सहायता से चलाई जाएंगी।
ये परियोजनाएं मालदीव में तेज और सुलभ फेरी सेवाओं का विस्तार, समुद्री संपर्क को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर केंद्रित हैं। इन परियोजनाओं को रविवार, 18 मई 2025 को मालदीव के विदेश मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया।
🇮🇳 🤝 🇲🇻 साझेदारी की नई मिसाल
समारोह में भारत के उच्चायुक्त जी. बालासुब्रमण्यम और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद अमीन ने कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से दस्तखत किए।
श्री खलील ने कहा, “भारत की सहायता हमेशा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण रही है। ये परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि समुदायों के लिए जीवन रेखा हैं।”
🚤 हाई-स्पीड फेरी नेटवर्क का विस्तार
परिवहन मंत्री अमीन ने बताया कि मालदीव में 81 द्वीपों को 9 एटोल्स में जोड़ने वाला हाई-स्पीड फेरी नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है। अब, भारत के साथ हुए नए समझौते इस नेटवर्क का और विस्तार करेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि पहले यह परियोजना 2027 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब इसके 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
🌐 रणनीतिक सहयोग का प्रतीक
ये परियोजनाएं अक्टूबर 2024 में भारत यात्रा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुज्जू द्वारा घोषित HICDP फेज-III का हिस्सा हैं।
विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह सहयोग न केवल रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करता है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थानीय विकास और मानव केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर गहराता है।
